राजस्थान के दो दिग्गज नेता अक्सर आमने सामने नजर आते है ओधा भी एक जैसा ही बस फर्क इतना की एक राज्य मंत्री है तो दूसरे केंद्रीय मंत्री जी हा हम बात कर रहे है। राज्य के जल मंत्री डॉ. महेश जोशी की और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जिनकी सोशल मीडिया पर अक्सर तकरार देखने को मिलती है। अब तकरार सोशल मीडिया से वॉर की हो या जुबानी तंज की राजनीती गलियारों में इनके जुबानी किस्सों की हल - चल दिखाई देती है।
वही राजस्थान के 13 जिलों की महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजना ERCP पर जुबानी जंग और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के बीच एक जलदाय मंत्री ने दूसरे जलदाय मंत्री से सवाल पूछा,कि वह ERCP का शिलान्यास राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में कब करवा रहे हैं ? साथ ही जोशी ने चेतावनी दी है कि अगर केन्द्र सरकार ने ERCP को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देकर शिलान्यास कार्यक्रम जल्द घोषित नहीं किया, तो गम्भीर पेयजल समस्या से जूझ रहे पूर्वी राजस्थान के निवासियों को साथ लेकर जल्द ही पूरे पूर्वी राजस्थान में बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो बड़ा आन्दोलन खड़ा करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मंत्री डॉ महेश जोशी ने गजेन्द्र सिंह से ये सवाल तब पूछा जब शेखावत ने ERCP प्रोजेक्ट का काम कराने को लेकर केन्द्र सरकार की कटिबद्धता सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दी है।
डॉ महेश जोशी ने कहा ERCP प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों की भीषण पेयजल समस्या दूर करने के लिए बेहद जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2018 में अपनी चुनावी सभाओं में ERCP प्रोजेक्ट का महत्व बता चुके हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कटिबद्धता भी जाहिर कर चुके हैं । राजस्थान सरकार ERCP प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश और मदद करने के लिए तैयार है। जोशी ने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मैंने जलदाय मंत्री के रूप में ERCP को न केवल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग केन्द्र सरकार से की है। बल्कि इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार के स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में संकल्प भी लिया है। इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने ERCP प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 9600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
डॉ महेश जोशी ने पेयजल समस्या को लेकर कहा हमारा फिर से आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाकर जल्द से जल्द इसका शिलान्यास कार्यक्रम घोषित करें।