बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. इसका लाभ 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दे दी।
सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और
61 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसके लिए सरकार करीब
34,401 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इससे पहले कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों और
पेंशनभोगियों का डीए जून 2021 तक बढ़ाने पर रोक थी।
ऐसे में ताजा फैसले से उन्हें फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों
को अब तक डीए की 3 किस्तें नहीं मिल पाई हैं. इन किश्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020,
1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को किया जाना था।
महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है. इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलता है।
सरकार ने बुधवार को जून के थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। तदनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जून में घटकर 12.07% हो गया, जो मई में लगातार पांचवें महीने रिकॉर्ड 12.94% तक पहुंच गया। वहीं, जून 2020 में थोक महंगाई दर 1.81% थी। वाणिज्य और उद्योग के अनुसार जून में थोक महंगाई दर के 12% से अधिक होने का सबसे बड़ा कारण खनिज तेल की कीमत है। इसमें पेट्रोल, डीजल, नेफ्टा सहित जेट ईंधन शामिल है। इसके अलावा विनिर्मित उत्पादों जैसे मूल धातु और खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।
देश में खुदरा महंगाइ दर लगातार दूसरे महीने 6 फीसदी से ऊपर दर्ज की गई है. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में खुदरा महंगाइ दर 6.26 फीसदी रही, जो मई के 6.3 फीसदी के स्तर से महज चार आधार अंक कम है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जून में खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति 5.15 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मई में 5.01 प्रतिशत थी।