न्यूज –  सरकार ने एयर इंडिया के निवेश को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) एयर इंडिया के ओरिएंटेशन (100 प्रतिशत शेयर) को रद्द कर सकते हैं। पहले यह सीमा 49 प्रति एनआरआई थी।

2018 में एयर इंडिया को बेचने के पहले प्रयास के बाद, केंद्र सरकार ने इस बार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। वर्ष 2018 में, सरकार ने एयरलाइन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। एयर इंडिया के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। बोली लगाने वालों की कुल संपत्ति कम से कम 3,500 करोड़ रुपये होनी चाहिए। बोलियां प्रस्तुत करने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

एयर इंडिया पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8,556 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। 7 जनवरी को, गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा में गठित मंत्रियों के एक समूह ने कंपनी के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के पास एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 प्रतिशत है।