शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन कई लोग इसका सेवन करते हैं। अब हर खुशी के मौके पर लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, जिन राज्यों में शराब प्रतिबंधित है, वहां लोग अलग-अलग जुगाड़ से शराब खरीद रहे हैं. इतना ही नहीं, कई लोगों का यह भी कहना है कि शराब पर लगा प्रतिबंध गलत है और उनका तर्क है कि उन्हें कुछ भी खाने-पीने का अधिकार है. क्या शराब के लिए भी ऐसा ही है, क्या शराब पीना आपका अधिकार है?
आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई शराब आपका मौलिक अधिकार है, जिसे पीने से आपको रोका नहीं जा सकता। जानते हैं कोर्ट के उन फैसलों के बारे में बारे में, जो कोर्ट ने शराब को मौलिक अधिकार बताए जाने को लेकर लिए हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो शराब पीना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में कहा है कि शराब पीना मौलिक
अधिकार की श्रेणी में नहीं है और राज्य अपने हिसाब से इसकी बिक्री
को नियंत्रित कर सकते हैं. साल 1960 में भी जब गुजरात ने बॉम्बे
प्रोहिबिशन एक्ट 1949 को बरकरार रखा था, तब भी शराब पर
प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ ही इस अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 में
राज्य को अपने हिसाब से शराब की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है.
हालांकि, इसके अलावा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए शराब की बिक्री को अलग रखा गया है, इसलिए प्रतिबंधित राज्यों में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए शराब खरीदी जा सकती है. शराब पीना मना है। हालांकि अनुच्छेद 19(1)(G) कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी चीज का व्यापार कर सकता है, लेकिन कई चीजों को उससे दूर रखा गया है, जो समाज के खिलाफ है। वहीं, अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर सकता है और राज्य में स्वास्थ्य मामलों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य की है।
जहां तक राज्य को दी गई शक्तियों का संबंध है, प्रत्येक राज्य अपनी नीति बना सकता है। इसी तरह केरल के 2-3 स्टार होटलों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन शराब 4-5 स्टार में बेची जा सकती है. क्योंकि सरकार का मानना है कि वहां का माहौल, सुरक्षा अलग है। जब इस नीति को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जारी रखा, जिसके आधार पर केरल की एक अलग नीति है। इसी तरह, जब बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इस फैसले को कई चुनौतियां मिलीं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह राज्यों का अधिकार है।