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भूपेश कैबिनेट की बैठक: 4 नए जिलों के गठन को मिल सकती है मंजूरी, सूखे की स्थिति सहित कई मुद्दों पर लिए जा सकते है निर्णय

मुख्यमंत्री आवास पर आज भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सूखे की स्थिति समेत कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण भी कर चुके हैं।

Vineet Choudhary

डेस्क न्यूज़- मुख्यमंत्री आवास पर आज भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सूखे की स्थिति समेत कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण भी कर चुके हैं। कैबिनेट बैठक में सभी विभागों के मंत्रियों समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं।

इन मुद्दो पर लिया जा सकता हैं निर्णय

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब डेढ़ महीने बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस साल राज्य में कम बारिश और उसके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। संभव है कि राज्य सरकार बैठक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा कर किसानों को कुछ बड़ी राहत दे। साथ ही एमएसपी पर धान खरीदने के लक्ष्य को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।

दो महत्वपूर्ण घोषणाओं को मिल सकती हैं मंजूरी

15 अगस्त को होने वाली बैठक में सीएम द्वारा 4 जिलों के गठन की घोषणा को भी मंजूरी मिल सकती है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही यात्री बसों के किराए में 25 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। जिसके बाद बस संचालक किराया बढ़ा सकेंगे।

सरकार की चिंता बढ़ने की वजह

राज्य में इस बार कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से मंगलवार सुबह 8.30 बजे तक पूरे राज्य में औसतन 864.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह सामान्य से 14 फीसदी कम है। आम तौर पर इन तीन महीनों में 999.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। राज्य के नौ जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है जिसमे रायपुर भी शामिल है। केवल सुकमा जिले में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं, 17 जिलों में बारिश सामान्य बताई जा रही है। हालांकि इस सूची में शामिल 15 जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। कई इलाकों से खेतों में दरारें आने की भी खबर है।

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