बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की नाराजगी फिलहाल तो दूर हो गई है, लेकिन मंत्री पद की दावेदारी जस की तस बनी हुई है. हाल ही में चार विधायक गुस्से में दिल्ली गए थे, जिन्हें बाद में सीएम अशोक गहलोत ने फोन करके मनाया था।
बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक वाजिब अली ने कहा कि
कौन मंत्री नहीं बनना चाहता। मौका मिले तो हम प्रधानमंत्री बनना
चाहते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है। मुख्यमंत्री यह बेहतर तरीके से
जानते हैं। जिस दिन उचित लगेगा कैबिनेट का विस्तार होगा। जिस
तरह की परिस्थितियों में सरकार चल रही है, वह सबके सामने है।
हमारी प्राथमिकताएं जो हैं, उन्हें सरकार पूरा कर रही है।
मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से नाराजगी और बसपा से कांगेस में आए विधायकों में
फूट के सवाल पर वाजिब अली ने कहा- अब हम हाथी में नहीं पंजे में हैं।
पंजे से अब अलग करने के लिए तो उंगली ही काटनी पड़ेगी।
सभी उंगलियां समान नहीं होती हैं, लेकिन सभी के कार्य अलग-अलग होते हैं। सब एकजुट हैं।
बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक लाखन मीणा ने कहा- हम कानूनी सलाह लेने दिल्ली गए थे। मेरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय कानूनी है। देश में अब तक कई लोगों ने पार्टियां बदल ली हैं, यहां तक कि उनकी सदस्यता भी नहीं गई है. इसलिए हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम कानूनी राय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लॉबिंग के लिए अच्छे वकीलों को भी रखा है। हमने अपने वकीलों से भी बात की है।
कैबिनेट में देरी पर लाखन मीणा ने कहा- कैबिनेट विस्तार में देरी के कई कारण रहे हैं. दो साल से कोरोना महामारी थी, इसलिए मुख्यमंत्री की प्राथमिकता इससे लड़ने की थी. कोरोना के कारण एक्सटेंशन में देरी हुई। सीएम को उचित लगे तो इसका विस्तार किया जाएगा।
बसपा से कांग्रेस में आए छह विधायक पिछले दो साल से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर 2019 में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायक तब से सरकार में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। ये विधायक समय-समय पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं।
दल-बदल विरोधी कानून के तहत पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए बसपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई अब अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों को 25 अक्टूबर से पहले जवाब देने को कहा है. इन विधायकों के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. इस बीच, इन विधायकों को आशंका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष में आ गया तो सदस्यता जाने के साथ चुनाव लड़ने से छह साल अयोग्य भी हो सकते हैं।