नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को मंत्री मंडल फेरबदल में 36 नए चेहरों को शामिल किया। इनमें से बिहार के सिर्फ दो चेहरों को जगह मिली है.बिहार से कैबिनेट में जगह पाने वाले एक आरसीपी सिंह हैं, जो इन दिनों जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं और नीतीश कुमार के बाद अपनी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता भी हैं. वहीं दूसरे नेता हैं पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में अपने भतीजे के खिलाफ बगावत कर अलग गुट बना लिया, जो खुद को लोक जनशक्ति पार्टी का असली अध्यक्ष बता रहे है.
बिहार की बीजेपी इकाई के किसी भी नेता को इस बार बदलाव में
जगह नहीं मिली, इतना ही नहीं बिहार से आने वाले बीजेपी के
मजबूत नेता रविशंकर प्रसाद को भी कैबिनेट से छुट्टी दे दी गई है.
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी
के कैबिनेट में जगह न बना पाने की है.
सुशील कुमार मोदी सालों से बीजेपी के कोटे से बिहार के उपमुख्यमंत्री रहे है.
इस लिहाज से बिहार से भले ही दो मंत्रियों को जगह मिली हो,
लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.
सबसे पहले बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आरसीपी सिंह की।
आरसीपी सिंह 2019 में मोदी सरकार में मंत्री बने रहे।
तब माना जाता था कि नीतीश कुमार केवल एक चेहरे को कैबिनेट में जगह दिए जाने से संतुष्ट नहीं हैं।
पार्टी उस समय नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को भी मंत्री बनाना चाहती थी.
दो साल बाद भी स्थिति जस की तस है।
इस बार भी मोदी सरकार ने जनता दल यूनाइटेड के सिर्फ एक सदस्य को मंत्री बनाया,
लेकिन नीतीश कुमार इस बार राजी हो गए.
इस बार आरसीपी सिंह के अलावा जदयू के कई नेताओं के नाम चल रहे थे.
लल्लन सिंह को मंत्री बनाया जाता तो जनता दल यूनाइटेड में काफी असंतोष होता.
चुनौती और बढ़ जाती. इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से उस संकट को टाल दिया है.'
एक समय आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सचिव हुआ करते थे और लल्लन सिंह करीबी नेता थे।
लेकिन आरसीपी सिंह ने समय के साथ जनता दल यूनाइटेड में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की है।
आरसीपी सिंह वैसे भी नीतीश कुमार के सचिव रहे हैं और उनके स्वजातीय भी हैं ,
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए. नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में अपनी जाति के लोगों को कितना बढ़ाया है,
आरसीपी सिंह के अलावा जिन लोगों के नाम पर जनता दल यूनाइटेड से चर्चा हो रही थी,
उनमें लल्लन सिंह, कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और संतोष कुशवाहा के नाम शामिल हैं.
लेकिन मंत्री केवल आरसीपी सिंह बन गए।
पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक दिन पहले बताया था कि अभी तक सिर्फ अध्यक्ष के नाम की पुष्टि हुई है.
एक तरह से आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी में अब उनका ही दबदबा है.
हालांकि पार्टी से जुड़े कुछ लोगों की माने तो लल्लन सिंह एक बार फिर उपेक्षित किए जाने पर नाराज हैं.
उन्हें इस बात का भी दुख है कि जिस पशुपति कुमार पारस को
लोक जनशक्ति पार्टी से तोड़कर अलग करने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की,
उन्हें तो मलाई मिल गई, लेकिन वे (लल्लन सिंह) चूक गए.
पशुपति कुमार पारस को मोदी कैबिनेट में जगह मिलना बिहार की
राजनीति के लिहाज से ज्यादा अहम साबित होने वाला है.
जाहिर है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की जिद पूरी कर दी है.
नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को एनडीए में नहीं देखना चाहते थे
और पारस को मंत्री बनाए जाने से साफ हो गया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की बात मान ली।
पशुपति पारस परिवार और पार्टी में फूट की वजह के तौर पर
चिराग पासवान के सहयोगी सौरभ पांडेय का नाम लेते रहे हैं.
सौरभ पांडे ने कहा, "अब यह स्पष्ट हो गया है कि चाचा ने पार्टी क्यों तोड़ी।
उन्होंने भले ही मुझ पर आरोप लगाए हों,
लेकिन आज जनता देख रही है कि उन्होंने मंत्री बनने के लालच में पार्टी को तोड़ा है।"
वैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव के लिए नामों की घोषणा से
पहले ही चिराग पासवान ने ट्वीट कर चाचा को लोजपा कोटे से मंत्री बनाने के फैसले का विरोध किया था.
पार्टी के प्रवक्ता अमर आजाद के मुताबिक, "यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है
और हमारी पार्टी लड़ने को तैयार है.ऐसे में साफ़ है कि
नीतीश कुमार का विरोध करते-करते अब चिराग पासवान के सामने बीजेपी से भी अलग रास्ता करने की मजबूरी है
भाजपा की बिहार इकाई के प्रवक्ता निखिल आनंद कहते हैं,
"बिहार चुनाव के दौरान भी हमारी पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन था.
चिराग पासवान हमलोगों के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े.
राजनीति में सामूहिक फैसले ज्यादा मायने रखते हैं.
उन्हें यह समझ में नहीं आया.वे व्यक्तिगत संबंधों और भावुक अपील के आधार
पर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे. उन्हें अभी परिपक्वता सीखनी होगी। भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है।"
हालांकि पशुपति कुमार पारस के मंत्री बनाए जाने से ख़ुद को मोदी का हनुमान कहते आए
चिराग पासवान के लिए 'राम' से उम्मीदों का भरोसा ख़त्म हो चुका है,
उन्हें अब बिहार की राजनीति में अपना रास्ता नए सिरे से तलाशना होगा.
वहीं दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस मंत्री पद का फायदा उठाकर पार्टी के
अधिक से अधिक समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित कर पार्टी पर अपना प्रभाव मजबूत करने का प्रयास करेंगे.
इन दोनों मंत्रियों को कैबिनेट में जगह तो मिली,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता रविशंकर प्रसाद को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा.
"यह भी कहा जा रहा है कि ट्विटर से विवाद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया
और रविशंकर प्रसाद को इसकी कीमत चुकानी पड़ी.
मालूम था कि रविशंकर प्रसाद को मंत्री रखने से पार्टी को बिहार में कोई फायदा नहीं हो रहा है या अब तक नहीं हुआ है.
बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद कहते हैं,
'देखिए पार्टी और सरकार के बीच इस तरह की अदला-बदली होती है,
अब पार्टी और संगठन को हमारे वरिष्ठ नेताओं के अनुभव से फायदा होगा.
नए लोगों को शासन का तरीका सीखने का फायदा मिलेगा.
"रविशंकर प्रसाद अपने पिता ठाकुर प्रसाद की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
साथ अपने संबंध नहीं बनाए रख सके. यह भी उनके पक्ष में नहीं रहा होगा."
आम लोगों ने रविशंकर प्रसाद के बारे में एक और बात भी दोहराई कि
वह खुद को पटना संसदीय सीट तक सीमित कर रहे हैं और आम कार्यकर्ताओं के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल था.
इस बदलाव में रविशंकर प्रसाद के अलावा सुशील कुमार मोदी की उपेक्षा ने सबसे ज्यादा हैरान किया.
हालांकि इसकी झलक बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही देखने को मिली
जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी टूट गई.
15 साल तक बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम की इस जोड़ी को
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की रज़ामंदी के बिना तोड़ना मुमकिन नहीं था.
हालांकि बाद में सुशील कुमार मोदी राज्यसभा में आए तो उनके लिए उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई थीं.
सुशील मोदी राजनीति में हैं लेकिन अब यह माना जा सकता है कि
बिहार की राजनीति में उनका युग बीत चुका है।
दरअसल नीतीश कुमार की नजदीकियों ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया है.
बिहार बीजेपी के लोगों का आरोप है कि उन्होंने संगठन को विकसित नहीं कर
नीतीश कुमार की जेब में डाल दिया. ऐसा लगता है कि ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है।"
सुशील मोदी लालू के विरोध और नीतीश कुमार के साथ उनकी निकटता के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन उनकी एक ख़ासियत यह है कि वे विपक्ष की आलोचना करने के लिए नियमित रूप से
आंकड़ों और तथ्यों का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि
बीजेपी सुशील मोदी की स्टाइल पॉलिटिक्स से आगे निकलना चाहती है.
इस मुद्दे पर निखिल आनंद कहते हैं, "हमारी पार्टी जानती है कि अनुभवी लोगों के
साथ-साथ युवाओं को भी अवसर कैसे देना है. वर्तमान मंत्रालय की औसत आयु कितनी कम है
और नए लोगों को अवसर मिला है. अनुभवी लोगों के अनुभव का फ़ायदा पार्टी
और संगठन को मज़बूत करने कि लिए किया जाएगा."
एक तरह से बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तों को मान रही है और
दूसरी तरफ अपनी पार्टी में नीतीश कुमार के समर्थक लोगों को भी दरकिनार कर रही है,
ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा जूरी के लोग हैं.
जनता पार्टी को यह स्वीकार करना होगा कि पिछले दो दशकों के
दौरान बिहार में पार्टी जिस गति से आगे बढ़ सकती थी, वह नहीं हुआ है।
ऐसे में नीतीश कुमार के साथ-साथ पार्टी सत्ता के साझीदारों पर लंबे समय से अंकुश लगा रही है.
कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी इस तरह नीतीश कुमार से पर्याप्त दूरी
बनाकर राज्य में अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.
इससे यह भी देखा जा सकता है कि क्या बीजेपी अपने कोर वोट बैंक के
अलावा दूसरे वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है.
इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के
ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद कहते हैं,
"ये बात केवल बिहार की नहीं है. पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार को आप देखेंगे
तो यह स्पष्ट होगा कि मोदी सरकार के सोशल आउटलुक में चेंज दिखेगा.
12 दलित, आठ आदिवासी और 27 ओबीसी मंत्री. आम लोगों की इतनी
भागीदारी इससे पहले कभी किसी मंत्रिमंडल में नहीं हुई थी."