केंद्र सरकार आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बताया कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने अगले दो साल में सड़क निर्माण में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है।
नितिन गडकरी ने भरोसा जताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय चालू वित्त वर्ष
में हर रोज 40 किलोमीटर हाईवे निर्माण के लक्ष्य को पा लेगा। केंद्रीय मंत्री ने
कहा कि सरकार ने सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को
मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत में 2019-2025 तक के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) जैसे प्रोजेक्ट पहली बार
लाए गए हैं। सरकार देश के नागरिकों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने और उनके जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि NIP के तहत 2025 तक करीब 7300 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की लागत 111 लाख करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि NIP का मकसद प्रोजेक्ट की तैयारियों में सुधार लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश आकर्षित करना है। सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, मोबिलिटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहती है।
शुक्रवार को नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडो-यूएस पार्टनरशिप विजन समिट को संबोधित किया। इस समिट में गडकरी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के नए युग में दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ रहा है। जल्द ही दोनों देशों के बीच कई बड़े ट्रेड एग्रीमेंट होंगे। केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया।