STARTUP की मदद के लिए U.P. सरकार ने बनाया ₹1000 करोड़ का फंड
डेस्क न्यूज़ – उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने यूपी STARTUP नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों में काम करने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने जा रही है।
देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल होना चाहता है UP
उत्तर प्रदेश सरकार STARTUP के मामले में देश के टॉप तीन राज्यों में शामिल होना चाहती है। इसलिए, यूपी सरकार अब राज्य में 100 इनक्यूबेटर का निर्माण करना चाहती है, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में एक इनक्यूबेटर शामिल है।
डेढ़ लाख लोगो को मिलेगा रोज़गार
यूपी सरकार इको सिस्टम बनाकर कम से कम 10,000 STARTUP को बढ़ावा देना चाहती है। इसके साथ, यूपी में कला उत्कृष्टता केंद्र का एक राज्य बनाया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को लखनऊ में सबसे बड़ा इनक्यूबेटर बनाना चाहती है। यूपी सरकार की स्टार्टअप नीति 2020 पांच साल के लिए वैध होगी और यह 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी।
यूपी में STARTUP को बढ़ावा देने के लिए समग्र नीति की आवश्यक्ता
यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और STARTUP नीति 2017 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लागू है। केंद्र सरकार के औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में 1,800 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। इस समय यूपी में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए कोई समग्र नीति नहीं है, इसलिए राज्य में एक समग्र नीति बनाने के लिए एक अभ्यास किया गया है।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ का फण्ड
एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट-अप को सहारा देने के लिए एक इको सिस्टम बनाने का फैसला किया है और इसके लिए एक नई नीति की आवश्यकता है। यूपी सरकार पहले ही स्टार्टअप्स को सब्सिडी दे रही है और इसके लिए उसने 1000 करोड़ का फंड बनाया है।
उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नेटवर्क भी बनाया गया है। स्टार्टअप के ऊष्मायन और संवर्धन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, ताकि स्टार्टअप की मदद की जा सके।
स्कूली छात्र अपनी पसंद के उद्योग में काम कर सकेंगे
यूपी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अपरेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिस पर अमल होना बाकी है। इस योजना में, छात्र या हाल ही में उत्तीर्ण स्कूली छात्र अपनी पसंद के उद्योग में काम कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से हर महीने 25,000 रुपए का वेतन भी मिलेगा।
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