कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर के बिना कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्र मांगा गया था। कोट्टायम निवासी याचिकाकर्ता एम पीटर ने तर्क दिया कि वर्तमान टीका प्रमाणपत्र एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और प्रधानमंत्री की तस्वीर के बिना प्रमाण पत्र मांगा।
याचिका दायर करने के बाद न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दो सप्ताह के भीतर अपने विचार दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, इज़राइल, जर्मनी सहित कई देशों से टीकाकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि उनमें प्रमाण पत्र पर सभी आवश्यक जानकारी है, न कि सरकार के प्रमुखों की तस्वीरें। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उन्हें यह सर्टिफिकेट अपने साथ कई जगहों पर ले जाना है और सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर की कोई प्रासंगिकता नहीं है. ऐसे में सरकार चाहे तो लोगों को बिना किसी फोटो के सर्टिफिकेट लेने का विकल्प दिया जा सकता है.
याचिकाकर्ता ने एडवोकेट अजीत जॉय के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई को जनसंपर्क और मीडिया अभियान में बदल दिया गया है। इससे यह आभास होता है कि यह वन मैन शो है और पूरा अभियान एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने का है। वह भी राजकोष की कीमत पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की फोटो के बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेने का पूरा अधिकार है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर शामिल करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पीएम मोदी की तस्वीर कोविड के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में मदद करती है. दो महीने पहले जब यह सवाल उच्च सदन में आया तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री बीपी पवार ने कहा कि यह जागरूकता को बढ़ावा देने का एक आदर्श तरीका है।