राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सैना ने अपनी शक्तियों का विधान पूर्वक महासंघ की सविधान की धारा 6 के तहत श्री वरुण सिंह तोमर को वरिष्ठ सहायक निदेशालय,सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग, को जिला अध्य्क्ष पद पर मनोनीत करने के तुरंत प्रभाव रूप से आदेश दिए। साथ ही since independence के साथ खास बातचीत मै तोमर, ने बताया की राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ वर्ष 2013 से मंत्रालयिक कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार राज्य सरकार से संघर्ष कर रहा है और कुछ मामलों में सफलता भी प्राप्त हुई है जैसे कि पदनाम चेंज करवाना व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी बनाने के आदेश जारी करवाना, टाइप टेस्ट का जिला कलेक्टर कार्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजन कराने के आदेश जारी करवाना आदिl हमारी मुख्य मांगों के लिए भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगातार राज्य सरकार को ज्ञापन एवं वार्ता कर जल्द पूर्ण कराने के लगातार प्रयास किए जा रहे है। यह सब कार्य हमारे द्वारा सरकार को विधानसभा एवं शिप्रा पथ पर दिखाई गई एकता से संभव हुआ है। उन्होंने बताया की 1980 के दशक के बाबूओ का संगठन नहीं जो कि दूसरे संगठनों के झंडे के उठाकर अपना बलिदान दे बल्कि आज के युवा बाबूओ का संगठन है। जो कि अपने हक के लिए लड़ना जानते है। लेकिन कोई बात नहीं उनकी करनी उनके साथ हैं। हम अपना कार्य लगातार ईमानदारी और निष्ठा से करते रहेंगे। यह संगठन कोई राजनैतिक य धार्मिक या संप्रदाय से संबंधित नहीं है यह संगठन उन बाबू भाइयों का है जिनकी पीड़ा केवल अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है।
साथ ही उन्होंने अवगत कराया की प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज सक्सेना द्वारा दिनांक 27.07.2019 को स्वास्थ्य भवन जयपुर में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें राजस्थान के समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित होंगे। उक्त बैठक में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी पूर्व मांग वेतन कटौती आदेश निरस्त करवाना,ग्रेड पे 3600 और सचिवालय समान वेतन भत्ते , अनुकंपा नियुक्ति द्वारा नियुक्त हुए साथियों को टंकण परीक्षा की बाध्यता समाप्त करवाना आदि मांगों पर रणनीति वह अम्ल किया जायेगा।
गौरतलब है की
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगो को लेकर मानसरोवर शिप्रा पथ पर हड़ताल की,लेकिन सरकार ने नजर अंदाज़ करते हुए सुनवाई नहीं की। इसके बाद, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव कुलदीप रांका, मुख्य सचिव वित्त निरंजन कुमार आर्य, सरकार के सचिव शिक्षा भास्कर सावंत और कार्मिक सचिव टी रविकांत से मुलाकात की।