न्यूज़- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक एकल नाम के तहत विभिन्न उत्पादों के लिए सरोगेट विज्ञापन सहित किसी भी रूप में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शकर की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, एक जनहित याचिका (पीआईएल) में उल्लिखित अन्य संबंधित पक्षों के बीच नोटिस जारी किया।
मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
PIL चौदह साल से कम उम्र के बच्चों सहित श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन चाहता है, जो ब्रांड 'चीनी खैनी' के तहत तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण, पैकेजिंग, बिक्री और विज्ञापन में शामिल हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी, महाक समूह के तहत एक अग्रणी तंबाकू निर्माण कंपनी, "सरोगेट विज्ञापनों" सहित अवैध गतिविधियों में शामिल है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर सम्मेलनों की रूपरेखा का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्पाद – चीनी खैनी – को इस तरह से विज्ञापित किया जाता है कि आम जनता इस धारणा से बचे कि यह एक हर्बल उत्पाद है और इसके स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके अतिरिक्त, उत्पाद में कोई वैधानिक चेतावनी या अपेक्षित तस्वीरें नहीं हैं, जो तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 के उल्लंघन में हैं।
कर चोरी, अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र की अनुपस्थिति, और श्रमिकों को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण याचिका में उल्लिखित अन्य अपराध हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, कथित अनियमितताओं को प्रकाश में लाने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दलील ने इन अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन के लिए निर्देश मांगे हैं।