डेस्क न्यूज – BJP ने अपने शासित राज्यों को 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाने और तीन तलाक कानून बनने के एक साल पूरे होने पर एक पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि वो इस उपलब्धि को प्रेस कांफ्रेस के जरिये अपने लोगों तक एक वर्ष की उपलब्धियों को पहुंचाये।
पिछले साल अगस्त में, केंद्र ने धारा 370 को रद्द कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया और इस क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित कर दिया।
28 जुलाई से 3 अगस्त तक अनुच्छेद 370 के उन्मूलन की पहली वर्षगांठ पर, BJP की राज्य इकाइयों को एक रैली आयोजित करने और अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोगों से जुड़ने के लिए कहा गया है।
पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आभासी रैली की भी योजना बनाई है। BJP के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के पत्र के अनुसार, पार्टी का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी 5 अगस्त को जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख में कई कार्यक्रमों में भाग ले सकता है।
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में, पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित करने और लोगों को केंद्र और संबंधित सरकारों की एक साल की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कहा है। बीजेपी ने अपनी राज्य इकाइयों को बड़े राज्यों में पांच वीडियो कॉन्फ्रेंस करने और दो अन्य राज्यों में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विद्वान लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कहा है। प्रत्येक जिले में 50 लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने और उनके साथ उनके राज्यों में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करें करने को भी कहा है।
इस संबंध में बीजेपी शासित राज्यों में 3 अगस्त को राज्यों की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी योजना है। पार्टी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक #EkBharatEkatmaBharatअभियान चलाएगी। पिछले साल 1 अगस्त को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण), विधेयक, 2019 को स्वीकृति प्रदान की, अब मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देना कानूनी रूप से अपराध है। नये कानून के तह्त अब मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।
28 जुलाई से 3 अगस्त को भाजपा ने अपनी महिला विंग और अल्पसंख्यक विंग से मुस्लिम महिलाओं के साथ ट्रिपल तालक के उन्मूलन पर बातचीत करने के लिए भी कहा है। पार्टी ने राज्य इकाइयों को कम से कम 100 मुस्लिम बौद्धिक महिलाओं के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। अरूण सिंह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इस अधिनियम के बाद न्याय मिला है और अब ट्रिपल तालाक मामलों में 80 प्रतिशत की गिरावट आयी है।
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