सचिन पायलट के नेतृत्व वाले विद्रोह के एक साल बाद, राजस्थान में कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार के लिए रास्ता साफ कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि पायलट कैंप से करीब पांच को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, साथ ही बोर्ड और निगम के अध्यक्ष के पदों पर भी नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली नहीं आ सके। अब जब वह काम पर लौट आए हैं, तो चीजों को व्यवस्थित करने में एक और सप्ताह लग सकता है।
सचिन पायलट ने बुधवार को बेंगलुरु में संभावित विस्तार पर संकेत दिया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य 2023 में कांग्रेस को वापस लाना है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करना होगा।
कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि सौहार्दपूर्ण स्थिति हासिल कर ली गई है और दोनों खेमे एक सहमत फॉमूर्ले पर आ गए हैं, जो आसान नहीं था क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व पिछले साल से सौहार्दपूर्ण समझौते की कोशिश कर रहा था।
राजस्थान में पार्टी के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने राज्य में कैबिनेट विस्तार की संभावना के बारे में उन्हें भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया।
पार्टी आलाकमान ने मिडिएटर के जरिए दोनों गुटों से बात की थी और सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए कांग्रेस की हरियाणा इकाई की प्रमुख कुमारी शैलजा को भी भेजा था।
सूत्रों का कहना है कि गहलोत कैबिनेट विस्तार के इच्छुक हैं, वहीं आलाकमान कैबिनेट में फेरबदल चाहता है। राजस्थान में गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में दो कांग्रेस समूहों के बीच तनातनी जारी है, क्योंकि पायलट खेमा जोर देकर कहता है कि पिछले साल उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को अभी तक पार्टी में हल नहीं किया गया है।