न्यूज़- सीसीटीवी कैमरों की कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बावजूद, निर्भया के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में अपनी जान देने की कोशिश की। जेल के सूत्रों और विनय के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि यह घटना बुधवार सुबह हुई। सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते उसे बचा लिया। हालांकि, जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है।
सूत्रों के मुताबिक, विनय जेल के मेडिकल निरीक्षण कक्ष में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहा। दूसरी ओर, जेल सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बाद, गुरुवार को, जेल नंबर 2 में रहने वाले विनय और मुकेश, अक्षय और पवन, जेल नंबर 3 में फांसी घर के पास उच्च सुरक्षा सेल में स्थानांतरित हो गए। आदेश 9 जनवरी दिनांकित लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, अपराधी फांसी की सजा को स्थगित करने के लिए खुद को पंजीकृत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को उस दृष्टिकोण से भी देखा गया।
विनय जेल नंबर चार के एक कमरे में बंद था। उसकी अलमारी और शौचालय के बीच एक पर्दा है। शौचालय में लगा लोहे का छोटा टुकड़ा। बुधवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच, उन्होंने कपड़े और खाल के साथ एक नोज बनाया और इसे गले में बाँध लिया और इसे गले से लटकाने की कोशिश की। नोज 5-6 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण वह लटक नहीं सकता था। इस दौरान एक कैदी ने सुरक्षाकर्मियों को इसकी जानकारी दी
पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी और दया याचिका की तारीख बढ़ाने के लिए शुक्रवार को जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।
मुकेश की दया याचिका और बाकी के कानूनी रास्ते के मद्देनजर तिहाड़ प्रशासन ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर 22 जनवरी से फांसी की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है।
एलजी ने मुकेश की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश भेजी। वहां से राष्ट्रपति के पास जाएगा।
दिल्ली के चुनावी माहौल के बीच में निर्भया कांड के आरोपियों को हटाने के मुद्दे पर बीजेपी और AAP के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि AAP सरकार जानबूझकर डेशिया को फांसी से बचा रही है। फांसी में देरी उनके साथ सरकार की सहानुभूति दिखाती है।
सिसोदिया ने कहा- हमें 2 दिन के लिए पुलिस और कानून-व्यवस्था दीजिए, हम निर्भया के दाइश को फांसी देंगे।
दिल्ली के एक दरबार में दया देवी के पिता ने याचिका दायर की। उन्होंने एकमात्र गवाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश से इनकार करते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को चुना है। इस पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी।