4 दिन तक नहीं खुलेंगे बैंक, आज ही कर लें अपने जरूरी काम, बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान

शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक में कोई काम नहीं होगा, वहीं 28 और 29 मार्च (सोमवार और मंगलवार) को बैंक यूनियन की हड़ताल के कारण बैंकों में कोई काम नहीं होगा
4 दिन तक नहीं खुलेंगे बैंक, आज ही कर लें अपने जरूरी काम, बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान

फोटो- अमर उजाला

अगर आपका बैंक में कोई जरूरी काम है तो उसे आज ही निपटा लें। अगर आज आप अपना जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चार दिन इंतजार करना होगा। आपको इंतजार करना होगा क्योंकि शनिवार से लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे।

बैंक यूनियन की हड़ताल

जहां शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक में कोई काम नहीं होगा, वहीं 28 और 29 मार्च (सोमवार और मंगलवार) को बैंक यूनियन की हड़ताल के कारण बैंकों में कोई काम नहीं होगा।देश भर में बैंक यूनियनों ने सरकार की कथित निजीकरण नीतियों के विरोध में दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है।

ग्राहकों को होगी मुश्किल

बैंक यूनियन की हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. वैसे तो आजकल कई बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ काम बैंक की शाखा में जाकर ही करना पड़ता है।

निजीकरण के विरोध में 28 और 29 मार्च को दो दिवसीय हड़ताल

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के हवाले से कहा गया कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बैंक के निजीकरण के विरोध में 28 और 29 मार्च को बैंक यूनियन द्वारा बुलाई गई दो दिवसीय हड़ताल में शामिल था। कानून संशोधन विधेयक-2021, बैंक कर्मचारी संघ (बीईएफआई) और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए) देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कहा गया है कि बैंक यूनियन की हड़ताल से 28 मार्च और 29 मार्च को बैंक का कामकाज प्रभावित रहेगा।

ग्रामीण बैंक भी बंद रहेंगे

इस बार ग्रामीण बैंक भी हड़ताल पर रहेंगे। अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (AIRRBEA) का कहना है कि केंद्र सरकार को उसकी ओर से पिछले महीने ही हड़ताल का नोटिस भेजा गया है. एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ग्रामीण बैंकों से भी छुटकारा पाना चाहती है। केंद्र सरकार इन बैंकों में अपनी 50 फीसदी हिस्सेदारी वापस लेना चाहती है. वर्तमान में केंद्र सरकार के पास 50 प्रतिशत और राज्य सरकार के पास ग्रामीण बैंकों में 15 प्रतिशत है। संबंधित सरकारी बैंक की 35 फीसदी पूंजी लगी हुई है।

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