मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितम्बर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 19 नवम्बर 2021 से उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत राज्य की सभी महिलाओं व स्कूली बालिकाओं को मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन वितरण किये जाने थे, लेकिन सरकार की उड़ान योजना सिर्फ कागजों में बन ही रह गयी है और सरकारी कागजों में ही संचालित है। अभी तक सरकार सेनेटरी नैपकिन वितरित नहीं कर पायी है। पिछले आठ महीने से सरकार आंगनबाड़ी और स्कूलों में सेनेटरी पैड वितरण करने में नाकाम रही है।
राजस्थान सरकार की ओर से गत वर्ष सितम्बर माह में महिलाओं व बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए ’उड़ान’ योजना बनाई गई थी। वह आठ महीने बाद भी सरकारी कागजों में लटकी हुई है। इस योजना के तहत सभी महिलाओं व स्कूली बालिकाओं को मुफ्त में सैनेटरी नैपकिन वितरित किए जाने थे, पर सरकार सैनेटरी नैपकिन देना तो दूर जिले में भी सप्लाई नहीं कर पायी है।
200 करोड़ के बजट का प्रावधान
'उड़ान' के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। छात्राओं और किशोरियों के साथ-साथ राज्य की महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया गया। अलग-अलग चरणों में पैड दिए जाने थे। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक व सरकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाना था।
ऐसे होगा था क्रियान्वयन
UDAN योजना का नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग है। इसका क्रियान्वयन चिकित्सा-स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा-महाविद्यालय शिक्षा विभाग, तकनीकी-उच्च शिक्षा विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से लिया गया था। राज्य स्तर पर जिला स्तर पर 2 ब्रांड एंबेसडर बनाए गये। योजना से जुड़े एनजीओ और ब्रांड एंबेसडर को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की गई।
शिकायत के लिए 181 नंबर
राजस्थान स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड यानी आरएमएससीएल की ओर से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किए गए नैपकिन 'मुख्यमंत्री मुफ्त योजना' के तहत खरीदे जाएंगे, ऐसा कहा गया। आरएमएससीएल सभी वितरण केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन का आवश्यक स्टॉक उपलब्ध कराएगा। नैपकिन की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 181 पर की जा सकेगी।
