नई दिल्ली – बजट 2019 के साथ, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और ई-वाहनों की खरीद को आसान बनाने के लिए नए कर लाभों की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के अनुसार, सरकार ने जीएसटी परिषद से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने को कहा है।

कर लाभों के बारे में बात करते हुए, सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर लिए गए ऋण के लिए ब्याज पर लगभग 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

सरकार को त्वरित इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाएगा, जो भारत में ई-वाहनों के विनिर्माण के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए कहा जाता है जो स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में सहायता करता है।