निजी बसों में भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे REET अभ्यर्थी, अशोक गहलोत ने दिए निर्देश, छात्रों को साथ रखना होगा आईडी-एडमिट कार्ड
डेस्क न्यूज़- राजस्थान में 26 सितंबर को होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा (REET) की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक REET अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था थी। अब निजी और सार्वजनिक परिवहन की बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश दिए।
पेपर लीक और नकल पर कड़े फैसले
वहीं पेपर लीक और नकल जैसे मामलों को रोकने के लिए भी कड़े फैसले लिए गए हैं। यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत पाई जाती है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा पेपर आउट होने की स्थिति में निजी कर्मचारी या संस्थान का नाम भी सामने आता है तो संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए इन प्रस्तावों को सीएम ने भी स्वीकार कर लिया है।
आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड साथ रखना होगा
रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए करीब 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा करीब 4,000 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गहलोत ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि REET देने वाले किसी भी छात्र से किसी भी तरह का बस किराया नहीं लिया जाए। सरकार रोडवेज के अलावा निजी और सार्वजनिक परिवहन की बसें भी लेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि कितनी बसों का अधिग्रहण किया जाएगा। यह तय किया गया है कि उम्मीदवार मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए आपको बस में अपना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड अपने साथ रखना होगा।
कलेक्टर भी सेंटर पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे
पेपर लीक को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के तहत परीक्षा के पेपर को सेंटर तक ले जाते समय पूरे रूट की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके अलावा सेंटर में मोबाइल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर कलेक्टर या अन्य अधिकारी भी निरीक्षण करने जाएंगे तो वे भी मोबाइल को केंद्र तक नहीं ले जा सकेंगे।
11 रीट स्पेशल ट्रेन भी चलेगी
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब तक 11 ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे की ओर से विशेष अनुमति मिल चुकी है. इनके अलावा रेलवे से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। बैठक में मुख्य सचिव व मंत्रियों के अलावा परिवहन विभाग, गृह एवं पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग समेत संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे।