न्यूज –  'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना का ऐलान, यह अगस्त 2020 से लागू होगा। यह हर राज्य में मान्य होगा, देश के किसी भी राशन डिपो में प्रवासी मजदूर 5 किलो अनाज ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सभी प्रवासी मजदूरों के लिए लाने वाले हैं। इसकी मदद से आप राज्य के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से अपना राशन खरीद सकते हैं।

8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थी 83% PDS की जनसंख्या अब तक इसमें कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम इसे 100% कवर कर लेंगे।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30000 करोड़ रुपए

3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा लेकर आए हैं। ये नाबाड के अलावा दी जाने वाले 30000करोड़ की राशि है। ये राशि स्टेट, जिला और ग्रामीण कॉपरेटिव बैकों के माध्यम से राज्यों को दी जाएगी। ढाई करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यम से 2 लाख करोड़ कनसेशनल क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि मिडल इनकम ग्रुप जिनकी आय 6 लाख-18 लाख प्रति वर्ष है उनके लिए 70000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना लाए हैं जिससे उन्हें  हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी जिसका लाभ 3 लाख 30 हजार के लगभग मध्यम परिवारों को हुआ था, इसे 31मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग ढाई लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें कुल 70000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी।

प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती दर पर रेंटल स्कीम लायी जाएगी। गरीबों को कम किराए में रहने के लिए घर मिलेगा।