डेस्क न्यूज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि अधिनियम को वापस लेने की घोषणा के एक दिन बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया है कि हड़ताल सभी मोर्चों पर जारी रहेगी। साथ ही उन कार्यक्रमों में भी कोई बदलाव नहीं होगा जो किसानों ने पहले ही तय कर लिए हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को किसानों ने संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है.

संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू सीमा पर करीब 2 घंटे तक चली बैठक 

आज संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक सिंघू सीमा पर करीब 2 घंटे तक चली।

यह बैठक करीब दो घंटे तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा

के बाद अगली रणनीति पर फैसला लिया जाना था. बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने मीडिया

से कहा कि किसानों का धरना इसी तरह जारी रहेगा. साथ ही एसकेएम द्वारा पहले से तय कार्यक्रम में कोई

बदलाव नहीं होगा। किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर एसकेएम ने 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत,

26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी संख्या में लामबंदी और 29 नवंबर को संसद मार्च निकालने की घोषणा की है.

योगेंद्र यादव ने एक चैनल से बात करते हुए कहा किसान आंदोलन जारी रहेगा

संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति में शामिल होने के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि "आज की बैठक एसकेएम की समन्वय समिति की बैठक थी जिसमें तय किया गया कि आंदोलन जारी रहेगा. हमारे एमएसपी पर गारंटी की मांग, बिजली बिलों की वापसी और किसानों के खिलाफ मामले अभी भी लंबित हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को कल वापस लेने की घोषणा की

कल गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की थी. तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर हैं।

फसलों का एमएसपी क्या है? तीन नए कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी क्यों गर्म है यह मुद्दा