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अब घर बैठे मिलेगा मोबाइल सिम, OTP के जरिये प्रीपेड को पोस्टपेड में बदलना होगा आसान, सरकार ने जारी किया आदेश

Ishika Jain

भारत सरकार ने टेलिकॉम में ई – केवाईसी के नए नियम जारी का कर दिए है। जिसके तहत अब आपको घर बैठे मोबाइल सिम मिलेगी। इसके लिए आपको बस ऑनलाइन आवेदन कर ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बेहद सरल प्रक्रिया पूरी करनी होगी पर सिम आप तक पहुंच जाएगी। यदि प्रीपेड कनेक्शन को पोस्टपेड में बदलना है, तो यह एक ओटीपी के माध्यम से संभव होगा।

दरअसल, टेलीकॉम सेक्टर में सुधार लाने के लिए 15 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दूरसंचार विभाग का यह कदम Telecom Sector में सुधारों का हिस्सा है।

घर बैठे होगी ई – केवाईसी

ग्राहकों को अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे 'ऑनलाइन' आवेदन कर सकते हैं और आधार या डिजी लॉकर में रखे किसी वैध दस्तावेज के माध्यम से खुद को सत्यापित करके अपने घर पर सिम प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए देना होगा सिर्फ 1 रुपया

नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों को घर बैठे नया मोबाइल कनेक्शन यानि सिम लेने के लिए यूआईडीएआई [UIDAI] यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार से जुड़े ई-केवाईसी सत्यापन के लिए मात्र एक रुपये का भुगतान करना होगा।

पोस्टपेड से प्रीपेड करने की प्रक्रिया बेहद आसान

सरकार ने ओटीपी यानी 'वन-टाइम पासवर्ड' आधारित प्रक्रिया को प्रीपेड को पोस्टपेड और पोस्टपेड को प्रीपेड में बदलने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है। वर्तमान में, ग्राहक को नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने या मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

एक दिन में एक ही आवेदन होगा संभव

आधार से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया नया मोबाइल कनेक्शन जारी करने की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। नई प्रणाली सभी स्थानीय, दूसरे शहर के निवासियों और थोक ग्राहकों के लिए है। 'ऑनलाइन आवेदन' की प्रक्रिया प्रतिदिन एक मोबाइल कनेक्शन तक सीमित रहेगी।

बता दें की संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण केवल जम्मू कश्मीर सेवा क्षेत्र में ओटीपी पद्धति का उपयोग करके प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन बदलने की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

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