सुरक्षा परिषद के डिबेट में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, UN और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग को लेकर होगी बहस
डेस्क न्यूज. विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को 'संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों (अफ्रीकी संघ) के बीच सहयोग' पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया, 'कल संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों (अफ्रीकी संघ) के बीच सहयोग पर यूएनएससी उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन में खुली बहस होगी। इस बहस को विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर संबोधित करेंगे।
यह संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में हमेशा एक रचनात्मक शक्ति होगी- विदेश मंत्री जयशंकर
अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है, जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित 55 राज्य शामिल हैं। अफ्रीकी संघ को 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया था। इससे पहले, जयशंकर ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने सुधारित बहुपक्षवाद के महत्व को दोहराया जो पुनर्संतुलन, निष्पक्षता और बहुध्रुवीयता को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में हमेशा एक रचनात्मक शक्ति होगी।
हिंद-प्रशांत 'जीवन की वास्तविकता' है: जयशंकर
इससे पहले, विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा था कि जैसे-जैसे वैश्वीकरण का
विस्तार और अधिक विविधीकरण होता जाएगा, यह अन्योन्याश्रितता और
हिंद-प्रशांत क्षेत्र के व्यापक प्रभाव को बढ़ावा देगा। इंडो-पैसिफिक रीजनल
डायलॉग कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा, "इंडो-पैसिफिक
की अस्वीकृति, इसलिए वैश्वीकरण की अनदेखी करने के समान है।" अहसास होता है।
उन्होंने कहा, "जिन लोगों को स्पष्ट आपत्ति है, वे भी व्यवहार करते हैं
और कार्य करते हैं जो भारतीय प्रशांत को सत्यापित करते हैं।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह सत्यापन इसकी सहजता और
अंतर-प्रवेश से संबंधित है। उन्होंने कहा कि राजनीति ने इसे स्वीकार करने में कुछ अनिच्छा पैदा की हो सकती है।
इंडो-पैसिफिक के बारे में विभिन्न विचारों का उल्लेख किया
विदेश मंत्री ने हिंद-प्रशांत के संबंध में विभिन्न विचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'जवाब शायद उनकी सोच और शायद उनकी असुरक्षा में है।' इसे काफी अलग तरीके से देखेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से यदि उद्देश्य व्यापक, अधिक सहकारी और अधिक लोकतांत्रिक पहल करना है ताकि आम अच्छाई हासिल की जा सके।