प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब को नई साल के मौके पर सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कोरोना काल में मुफ्त राशन वितरण किया था। इसी मुफ्त राशन वितरण के फैसले को कैबिनेट की बैठक में विकास कार्यों के दौरान लिया गया।

केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देगी। केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ गरीब लोगों को एक साल तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब और असहाय लोगों को प्रति माह 35 किलो अनाज मिलेगा। केंद्र ने कैबिनेट के ताजा फैसले को 'देश के गरीबों के लिए नए साल का तोहफा' बताया है। गरीबों को मुफ्त राशन देने पर केंद्र सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर इस योजना की जानकारी शेयर की।ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि 'गरीबों को खाद्य सुरक्षा के लिए अब कोई पैसा नहीं देना होगा। PM मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस पर होने वाले लगभग 2 लाख करोड़ रूपए के खर्च को शत-प्रतिशत वहन करेगी।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि 'देश के गरीबों का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा।'