राष्ट्रीय

सेवा के बाद अग्निवीरों को गांरटी के साथ नौकरी देगी हरियाणा सरकार- CM खट्टर

सोमवार को इस योजना में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी बीच मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है।

Jyoti Singh

देश में चल रहे अग्निपथ विरोध के बीच सरकार नए-नए ऐलान कर रही है। एक और जहां देश के युवा इस योजना का विरोध कर रहे है वहीं सरकार इस योजना को किसी भी सूरत में वापस ना लेने की बात कर रही है। सोमवार को इस योजना में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी बीच मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है।

4 साल सेवा के बाद हरियाणा में सरकारी नौकरी कर सकेंगे अग्निवीर
मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि 'अग्निपथ योजना' के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को जो हरियाणा सरकार में नौकरी करना चाहेंगे उन्हें गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी।

ये राज्य भी कर चुके है नौकरी देने का ऐलान

बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार ने भी 'अग्निवर' को उनकी सेवा समाप्त होने के बाद नौकरी देने की घोषणा की थी।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि राज्य के सभी युवा जो अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करेंगे, उन्हें भारत मां की सेवा के बाद, राज्य पुलिस, आपदा प्रबंधन, उप- अन्य संबंधित सेवाओं को विभाग एवं प्राथमिकता दी जायेगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि देश के युवा सभी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।

योगी आदित्यनाथ ने कही ये बात

अग्निपथ योजना पर हो रहे हंगामे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर गुस्साए युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा था कि - ''युवा मित्रों, 'अग्निपथ योजना' आपके जीवन को नया आयाम देने के साथ-साथ देश को सुनहरा आधार भी देगी''।

युवाओं को भ्रामक खबरों से दूर रहने की बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि भारत माता की सेवा के लिए संकल्पित हमारे 'अग्निवर' राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस व अन्य सेवाओं में अग्निशामकों को वरीयता देगी।

बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध बिहार समेत कई राज्यों में हो रहा है। युवाओं ने मांग की है कि इस योजना को वापस लिया जाए और सामान्य भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाए। वहीं सरकार का कहना है कि यह योजना देश के लिए लाभकारी है इसे वापस नहीं लिया जाएगा।

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