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NIA का एक्शन: PFI का पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब! आज की कार्रवाई में बड़ा खुलासा

देशभर में हुई PFI पर कार्रवाई के बाद अब मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यहां पर 8 जिलों में छापेमारी कर 21 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपीयों के फोन में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर होने की बात सामने आ रही है।

Kunal Bhatnagar

मध्य प्रदेश पुलिस ने PFI पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब PFI का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने देखने को मिल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। कई बार आरोपी पाकिस्तान जा चुके हैं। इसलिए पुलिस अब टेरर फंडिंग के सबूत जुटा रही है।

30 सितंबर तक पुलिस रिमांड

हाल ही में पीएफआई के अब्दुल करीम (प्रदेश अध्यक्ष), मोहम्मद जावेद (राज्य कोषाध्यक्ष), जमील शेख (राज्य सचिव) और अब्दुल खालिद (महासचिव) को गिरफ्तार किया गया था। एमपी एटीएस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

कोर्ट ने आरोपी को 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर दिया है। जब आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई, तो उनके पाकिस्तान कनेक्शन सामने आए।

फोन ने खोले राज

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अब्दुल खालिद के मोबाइल फोन ने कई राज खोले हैं। खालिद के मोबाइल में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। उनके भाई मोहम्मद महमूद भी 6 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। जांच एजेंसी मोहम्मद महमूद की तलाश कर रही है।

भोपाल के एसडीपीआई कार्यालय में छापेमारी

एमपी एटीएस ने आज प्रदेश के 8 जिलों में छापेमारी कर 21 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में एसडीपीआई के कार्यालय में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एक मीडिया चैनल पर बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कई राज खोले हैं।

एसडीपीआई कार्यालय में जिहादी बैठकें होती हैं?

भोपाल में पीएफआई के एसडीपीआई कार्यालय में जिहादी बैठकें होती हैं। मीडिया में चस रही रही खबरों की माने तो इस कार्यालय से पीएफआई के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

यह कार्यालय दो माह पूर्व ही खुला है। इस कार्यालय में 20 अज्ञात लोग एक साथ बैठकें करते थे। कार्यालय में अज्ञात लोगों की आवाजाही थी। यह कार्यालय किराए पर था।

बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। इसे राजनीतिक दल का कार्यालय कहा जाता था। लोगों ने प्रशासन से इस किराए के कार्यालय को हटाने की मांग भी की है।

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