Rahul Gandhi Disqualify: राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो जाने के मामले में विपक्षी दल जहां कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं, वहीं भाजपा भी पलटवार कर रही है।

Rahul Gandhi Disqualify: मानहानि मामले में दो साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक राहुल गांधी पर छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सत्ता पक्ष से लेकर तमाम विपक्षी नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Since Independence की इस रिपोर्ट में जानें राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिनने के मामले में किसने क्या कहा?

राहुल को मिली सच बोलने की सजा : कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कहा 'राहुल को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल देश के सामने सच्चाई रख रहे थे। सरकार को जिन्हें नहीं सुनना है, उन्हें वह सदन के बाहर कर रही है। लेकिन हम सदन के अंदर भी बोलेंगे, सदन के बाहर भी बोलेंगे।'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि 'जैसी भाजपा, संघ और मोदी जी से उम्मीद थी, मोदी अदाणी संबंधों पर वो राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देंगे, वही हुआ। राहुल जी के चार साल पुराने बयान पर उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी। लोकतंत्र के मंदिर में नहीं बोलने दोगे तो जनता की अदालत में जाएंगे।'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'हमारी ये लड़ाई कानूनी और राजनीतिक तौर पर जारी रहेगी। हम इससे डरेंगें और चुप नहीं होंगे। जयराम रमेश ने लिखा कि अदाणी मामले पर जेपीसी का गठन करने के बजाय राहुल गांधी के पक्ष को निरस्त कर दिया!'

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मैं इस कार्रवाई की तेजी से हैरान हूं। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही यह कार्रवाई की गई है, जब कि इस मामले में अपील लंबित है। उन्होंने कहा कि यह ओछी राजनीति है और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

ममता, केजरीवाल ने यूं दी प्रतिक्रिया

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता ही निशाने पर हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। लोकतंत्र नए निचले स्तर पर पहुंच गया है।

सीएम दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा, राहुल का निष्कासन चौंकाने वाला है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। देश को इन्होंने डराकर रखा हुआ है। 130 करोड़ लोगों को इनकी सत्ता के खिलाफ एकत्र होना होगा।

राहुल देश के कानून से ऊपर हैं क्या : भाजपा

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह कानूनी निर्णय है न कि राजनीतिक दल की ओर से लिया गया फैसला। कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि वे किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, यदि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के बारे में अपनी कथित आलोचनात्मक बयान के लिए माफी मांग ली होती तो उन्हें लोकसभा से अयोग्य नहीं ठहराया जाता। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि विदेश यात्रा के दौरान उन्हें देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूछा कि क्या कांग्रेस और राहुल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या राष्ट्रीय नेता का काम ओबीसी समाज के एक उपनाम को गाली देना और उसका अपमान करना है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल देश में पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देने के दोषी हैं।

केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल बोले, राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की कार्रवाई कोर्ट के फैसले के परिणामस्वरूप है न कि राजनीतिक। अयोग्यता वैध है और हर कोई कानून के समक्ष समान है। सभी को न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करना चाहिए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री का अपमान सहन नहीं कर सकती। इसलिए सभी को तोलमोल कर बोलना चाहिए। दरअसल, कांग्रेस के नाना पटोले ने विधानसभा में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध करते हुए सरकार की निंदा की और सदन का बहिष्कार किया।