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RSS on Rahul Gandhi: राहुल गांधी को RSS की नसीहत, ‘जिम्मेदार बनें और सच्चाई देखें’

RSS on Rahul Gandhi: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान पर निशाना साधा है। Since Independence पर पढ़ें दत्तात्रेय ने क्या कुछ कहा?

Om Prakash Napit

RSS on Rahul Gandhi: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता jराहुल ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पानीपत स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र पट्टीकल्याणा में पत्रकारों से बातचीत हुए कहा कि कुछ लोग देश की छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं। दत्तात्रेय होसबोले के अनुसार, उनका (राहुल गांधी) और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है। कांग्रेस के पूर्वजों ने पहले भी संघ पर टिप्पणियां की हैं। राहुल गांधी को जिम्मेदार होना चाहिए।

और क्या बोले दत्तात्रेय होसबोले

राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं। इमरजेंसी जब लागू हुई थी, तब मैं जेल में था। मेरे जैसे लाखों लोगों को जेल भेजा गया था। कांग्रेस ने आज तक इस काम के लिए माफी नहीं मांगी। उनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है।

अगर वह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में हैं तो देश में चुनाव चल रहे हैं। पार्लियामेंट चल रही है। पंचायत चुनाव चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जिम्मेदार बनना चाहिए। हम अपना काम करेंगे।

राहुल ने लंदन में क्या-क्या कहा?

राहुल गांधी ने सोमवार शाम लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। इस दौरान उन्होंने RSS पर जमकर निशाना साधा था।उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक कॉम्पटिशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसका कारण RSS नामक एक संगठन है। यह एक कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन है, जिसने भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है।

राहुल गांधी ने कहा कि RSS मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। राहुल गांधी ने कहा कि एक कट्टरपंथी, फासीवादी संगठन ने भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। मुझे इस बात ने झकझोर दिया कि वे हमारे देश के विभिन्न संस्थानों पर कब्जा करने में कितने सफल रहे हैं। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी तरह से नियंत्रित हैं।

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