राजस्थान सरकार के द्वारा बजट की घोसणा हो चुकी है। वही मुख़्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियो के लिए कई योजनाओ की स्वीक़ृति दी है जिनमे मुख्यतः ओल्ड पेंशन योजना लोगो के लिए सौगात लेके आयी है।

बजट घोषणाओं में गहलोत सरकार ने पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई घोषणाएं की है। हर साल पेपर लीक प्रकरण से सवालों के घेरे में आई सरकार ने अहम फैसला लिया है। पेपर लीक प्रकरणों को लेकर एसओजी में एक सेल बनाई जाएगी। गौररतलब है की रीट मामले के बाद राजस्थान सरकार को काफी जनता और विपक्ष का भी विरोध झेलना पड़ा है।

राजस्थान सरकार के इस बजट भाषण में गहलोत सरकार ने कहा कि एसओजी में एंटी चिटिंग सेल खोली जाएगी। इसका काम केवल पेपर होने के दौरान एक्टिव होने वाले नकलची गिरोह सहित आदतन पेपर लीक करने वाले बदमाशों पर ना केवल नकेल कसेगी।

निजी बड़े संस्थानों के बाहर और अंदर भी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

एडीजी एटीएस और एसओजी के निर्देशन में काम करेगी कई टीमें। इस सेल में 2हजार पुलिसकर्मी काम करेंगे। जल्द ही आने वाले एग्जाम से पहले यह सेल अपना काम शुरू करेगी।

राजस्थान के सभी एग्जाम को सख्ती और नियम से करवाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की जरूरत हर जगह पर हैं। इसी लिए बजट भाषण में गहलोत ने बड़े भवनों, कोचिंग सेंटर्स और व्यवसायिक भवनों को भी सीसीटीवी लगाने की बात कही है। यानी की निजी बड़े संस्थानों के बाहर और अंदर भी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इन जगहों की फुटेज अभय कमांड में बैठे पुलिसकर्मी देख सकेंगे। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 50 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर सायबर सिक्यूरिटी की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में सायबर पुलिस स्टेशन की घोषणा भी की गई है।

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