राजस्थान

Rajasthan Election: गहलोत और कमलनाथ ने रोकी ईआरसीपी, दोष मढ़ रहे केंद्र पर: राठौड़

Om Prakash Napit

Rajasthan Elections 2023: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत ने जहां ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। वहीं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेसवार्ता में कांग्रेस सरकार पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

राठौड़ ने कहा कि इस योजना को अटकाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ दोषी हैं। राज्य सरकार इस परियोजना को वर्ष 2051 में पूरा करने का दावा कर रही है और इस पर विधानसभा में 37 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा कर चुकी है, इसके बाद अब तक इस योजना के नाम पर कोई काम नहीं हुआ।

गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बल्कि घोषणा मंत्री

उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीएम गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बल्कि घोषणा मंत्री हैं। ईआरसीपी के लिए सीएम ने ईआरसीपी कॉरपोरेशन बनाकर 13 हजार करोड़ देने की बात कही, लेकिन अब तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया। वहीं, राठौड़ ने कहा कि कमलनाथ ने ही सबसे पहले राजस्थान को एनओसी देने पर ऐतराज जताया था। इसके बाद गहलोत ने राज्य के खर्च पर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा तो की, पर अब तक घोषणा के अलावा कुछ नहीं हुआ।

सीएम योजना पर काम कर रहे तो यात्रा क्यों?

राठौड़ ने कहा कि जब सीएम गहलोत इस योजना पर काम कर रहे हैं तो किस बात के लिए यह जनजागरण यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राजस्थान आर्थिक आपातकाल की स्थिति में पहुंच गया है। इसके कारण अब प्रदेश में कर्ज बढ़कर 5 लाख 37 हजार 13 करोड़ का हो गया है और गहलोत सरकार अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के लिए 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है।

डिजाइन बॉक्स को दे दिए दो हजार करोड़

राठौड़ ने राज्य सरकार पर योजनाओं के नाम पर आमजन को धोखा दिए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एंड फाइनेंसियल सर्विस कॉरपोरेशन लि. में आवासन मंडल से एक हजार करोड़ रुपए, रीको से एक हजार करोड़ तथा आरटीडीसी से भी 1500 करोड़ रुपए लेकर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति की है। सीएम ने अपनी छवि चमकाने के लिए आमजन के 2 हजार करोड़ डिजाइन बॉक्स को बांट दिए।

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

इस दौरान राठौड़ ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरा और कहा कि पिछले छह माह में प्रदेश में 1.25 लाख मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से मात्र 33 हजार मामलों में ही चालान पेश किए गए हैं। ऐसे में प्रदेश में सिर्फ 25 फीसदी मामलों को जांच के बाद अदालत तक ले जाया गया है। वहीं प्रदेश में इन दिनों प्रतिदिन 17 महिलाओं से रेप की वारदात हो रही है और राज्य के कई जिलों में बेटियों की वस्तुओं की तरह नीलामी की जा रही है।

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