राजस्थान में शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग में नई नीति तैयार की गई है. इससे तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार कुछ और बढ़ सकता है। ऐसे में नई नीति लागू होने से पहले ही शिक्षकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब शिक्षक और शिक्षा विभाग दोनों को इस संबंध में मुख्य सचिव के फैसले का इंतजार है।
12 से 15 लोगों की कमेटी होती है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इस समिति में 2 वरिष्ठ आईएएस, 3 आरएएस के साथ-साथ शिक्षाविद और सचिवालय के शीर्ष अधिकारी हैं। जहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नीति लागू की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में पिछले 3 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को 3 से 4 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की इस नई प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए नई तबादला नीति बनाई है। शिक्षा विभाग ने इसे मंजूरी के लिए मुख्य सचिव के पास भेजा है। ऐसे में नई नीति को मंजूरी मिलने के बाद नए सिरे से तबादले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत जो भी शिक्षक इसके तहत आएंगे। उन्हें ट्रांसफर में ही राहत दी जाएगी।शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला राजस्थान
राजस्थान में पिछले साल अगस्त महीने में शाला दर्पण में शिक्षकों से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जिसमें प्रदेश के 85 हजार से अधिक शिक्षकों ने अपने गृह जनपद आने के लिए आवेदन किया था। नौ माह बीत जाने के बाद भी शिक्षकों का तबादला नहीं किया गया। इसका विरोध राज्य भर के शिक्षक लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं नई नीति लागू होने के बाद भी शिक्षकों को अब तबादला के लिए कुछ महीने और इंतजार करना होगा।