सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बीमा कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल
सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारी बुधवार को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर हैं। पीएसजीआई कंपनियों की ट्रेड यूनियनों के यूनाइटेड फ्रंट की सोमवार को बैठक हुई और इन कंपनियों के निजीकरण के सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला किया।
सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारी बुधवार को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर हैं
अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव के
गोविंदन ने कहा कि यूनियनों ने लोकसभा में सामान्य बीमा व्यवसाय
(राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 के पारित होने के खिलाफ
एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि पीएसजीआई की चारों कंपनियों के कर्मचारी दिन भर की हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं.
लोकसभा ने बिना चर्चा के विधेयक पारित कर दिया
पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के निरंतर विरोध के बीच
लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक पारित कर दिया।
विधेयक को बुधवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित होने के लिए पेश किया जाना है।
इस बिल के पारित होने के बाद केंद्र सरकार किसी बीमा कंपनी में
51 फीसदी से कम हिस्सेदारी रख सकती है, यानी उसका निजीकरण किया जा सकता है।
इस बिल के पारित होने के बाद केंद्र सरकार किसी बीमा कंपनी में 51 फीसदी से कम हिस्सेदारी रख सकती है
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (AIIEA) ने कहा कि इन उपायों के कारण, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सभी चार सामान्य बीमा कंपनियों और पुनर्बीमाकर्ता GICAR का निजीकरण कर सकेगी। AIIEA ने कहा, "वित्त मंत्री का यह तर्क कि यह निजीकरण नहीं है, हास्यास्पद लगता है कि यह अधिक निजी भागीदारी की दिशा में एक कदम है।"
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