उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा कथित तौर पर भाजपा में शामिल होने के लिए जारी किए गए दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए नोटिस को चुनौती देने के लिए बागी AAP विधायक देवेंद्र सेहरावत द्वारा याचिका दायर करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की एक अवकाश पीठ ने सेहरावत को पेश वकील से कहा कि कानूनविद् विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता नोटिस पर कार्यवाही के दौरान अपनी शिकायतें उठा सकता है। अदालत ने कहा कि याचिका को सुनने के लिए इच्छुक नहीं होने के बाद, सेहरावत के वकील ने याचिका वापस ले ली।

बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक सहरावत ने दावा किया था कि उन्होंने अभी भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली है और उन्हें जारी किया गया अयोग्य नोटिस मनमाना और गैरकानूनी था।