BJP के प्रदेश अध्यक्ष Satish Poonia पूनिया का कहना है कि REET परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से जांच की एक सूत्री मांग की जा रही है। क्योंकि एसओजी की एक सीमा होती है। वह प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार नहीं मान रही है। REET भर्ती मामले में 2 अक्टूबर 2021 को पूर्व शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि विपक्ष और बीजेपी की जनता बेवजह इस मामले को अहमियत दे रही है, भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई है, कोई कागज लीक नहीं किया गया है। बल्कि इस परीक्षा का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया जा सकता है। लेकिन यह अफ़सोस की बात है कि इस पूरे प्रकरण से राजस्थान शर्मसार और कलंकित हो गया है। इस तरह की संगठित नकल राज्य में कभी नहीं हुई। बेरोजगारों के अधिकार सीधे तौर पर छीने गए हैं।

2022-23 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया कि 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 94 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। सरकार को बताएं कि उसने 3 साल में 1 लाख लोगों को कैसे रोजगार दिया? इस पर राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।

पूनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषणों और सार्वजनिक घोषणा पत्र में कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को रोजगार देंगे। विभिन्न परीक्षाओं में 70 लाख बेरोजगार शामिल हुए। केवल 48,000 लोगों को नौकरी मिली है। पिछले 3 बजट में कुल 1 लाख 78 हजार रिक्तियों को हटाने की घोषणा की गई थी। इनमें से 3 साल में राज्य सरकार ने कुल 67 हजार 429 पदों पर भर्ती की। जिसमें REET लेवल-2 का पेपर रद्द होने के बाद 50 हजार वैकेंसी बची हैं।

3 साल में जेईएन, लाइब्रेरियन, कांस्टेबल, रीट, एसआई, पटवारी समेत कई भर्तियां पेपर आउट होने के कारण रद्द हो गईं या कोर्ट में लंबित हैं। 15 से अधिक भर्तियां प्रशासनिक व अन्य कारणों से रद्द कर दी गई हैं तो सवाल तो उठेगा कि आखिर सरकार ने 3 साल में कैसे एक लाख लोगों को रोजगार दे दिया।