अगर कंपनी बदलते हैं तो नियोजित लोगों को पीएफ की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर मिल सकता है। इसके साथ, आप किसी कंपनी में काम करने तक ग्रेच्युटी लेने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने लेबर रिफॉर्म के तहत इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है।
आसान भाषा में, अगर किसी कंपनी में लगातार कई सालों से काम करने वाले कर्मचारी को वेतन, पेंशन और भविष्य निधि के अलावा पैसा मिलता है, तो इसे ग्रेच्युटी कहा जाता है।
इसका एक छोटा हिस्सा कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है, लेकिन कंपनी अपनी ओर से ग्रेच्युटी का एक बड़ा हिस्सा देती है। एक तरह से यह कंपनी के दीर्घकालिक लाभ की तरह है। सूत्रों के मुताबिक, बदलती नौकरियों पर ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का विकल्प होगा। सरकार ग्रेच्युटी के मौजूदा ढांचे को बदलने की तैयारी कर रही है।
>> पीएफ की तरह, हर महीने ग्रेच्युटी योगदान प्रस्तावित किया गया है। ग्रेच्युटी भी सीटीसी का कानूनी रूप से हिस्सा होना प्रस्तावित है।
>> सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। एंप्लॉयर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग में चर्चा हुई।
>> पीएफ ट्रस्ट के तहत ग्रेच्युटी पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि ग्रेच्युटी प्राप्त करने का न्यूनतम समय एक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा।
>> एक साल केवल अस्थायी कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया है। नई संरचना से कंपनियों को कर लाभ मिल सकता है। मासिक योगदान के कारण कंपनियों को एकमुश्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
अब जब आपको ग्रेच्युटी मिलती है- किसी भी कंपनी में, एक निश्चित समय के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार, ग्रेच्युटी का हकदार होने के लिए, एक कर्मचारी को कम से कम 5 साल के लिए उसी कंपनी में काम करना होगा।