पंजाब हरियाणा के बीच चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस मसले पर मंगलवार को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। इस मामले की अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और विपक्ष राजनीतिक तौर पर एकजुट दिख रहे है। बता दें की दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस की बैठक में इस प्रस्ताव को समर्थन देने का ऐलान किया गया है।

चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा में पारित किया गया था प्रस्ताव

1 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की बात कही गई। मान सरकार के इस प्रस्ताव को कांग्रेस की पंजाब इकाई और अकाली दल का भी साथ मिला।

पंजाब के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं - भूपिंदर सिंह हुड्डा

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव पर कहा है कि अगर प्रस्ताव असेंबली में आएगा जो हरियाणा के समर्थन में रहेगा और हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे,पंजाब के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा की चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी।

चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा - सिद्धू

चंडीगढ़ विवाद पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि - पंजाब के 27 गाँव उजाड़ कर बनाया हुआ चंडीगढ़, पंजाब का था, है और रहेगा… कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना …चण्डीगढ़ तो बहाना है, पंजाब के दरियाई पानी पे निशाना है। ऐसे में सिद्धू के ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि मान सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस भी समर्थन में है।

केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद फिर से उठा चंडीगढ़ विवाद

केंद्र सरकार के हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें जिसमें चंडीगढ़ के 22 हजार कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की कैटगरी में डाल दिया गया था। केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब की मान सरकार ने चंडीगढ़ पर दावा ठोक दिया। जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसे दावे को पंजाब सरकार की साजिश बताया है।

बता दें कि चंडीगढ़ इस समय पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है साथ ही यह केंद्रशासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों के बीच सालों से विवाद है। ऐसे में इस बार इस विवाद ने एक नया रूप ले लिया है।