CM भजनलाल ने पुलिस अधिकारियों की ली 'Class , बोले नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भ्रष्टाचार 
राजस्थान

CM भजनलाल ने पुलिस अधिकारियों की ली Class ,बोले नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भ्रष्टाचार

Rajesh Singhal

Rajasthan cm। सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सीएमओ में पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) से ऊपर स्तर के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम शर्मा ने अधिकारियों से परिचर्चा के बाद कानून-व्यवस्था पर चर्चा की।

बैठक शुरू होते ही सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में प्रदेश में अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, खासकर संगठित अपराध।

पुलिस राज्य में चल रहे संगठित अपराधों को सख्ती से खत्म करें। वहीं, गैंग्स और गैंगस्टर भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इन्हें भी पुलिस पूरी तरह से कुचलने का काम करे।

प्रदेश से संगठित अपराध हो समाप्त, आमजन को मिले राहत

शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। प्रदेशवासियों को गैंग्स के आतंक से मुक्ति मिलनी चाहिए।

जेलों के अंदर से गैंग ऑपरेट करने की प्रवृत्ति पर भी पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित टास्क फोर्स गैंग्स के समूल उन्मूलन का कार्य करेगी।

नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भ्रष्टाचार, बचाव करने वालों पर भी होगी कार्यवाही

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चाधिकारियों के आचरण का ही अनुसरण विभाग के अन्य कार्मिक करते हैं। उच्चाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों का शुद्ध अन्तःकरण के साथ निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी।

उन्होंने कहा कि भ्रष्ट आचरण करने वालों के साथ-साथ उनका सहयोग व बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

राज्य सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग में सभी स्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। 

प्रभावी मॉनिटरिंग से करे अपराध नियंत्रण

शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था के उत्कृष्ट संधारण के लिए प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। समयबद्ध रूप से इनकी मरम्मत एवं रख-रखाव सुनिश्चित किए जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी भी स्रोत से प्राप्त अपराध की सूचना को गंभीरता से लेकर तत्काल संज्ञान लें। श्री शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए की कहीं पर भी कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना के पहले संकेतों पर ही प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ कार्य करें। अधिकारी स्वयं समय-समय पर अपने क्षेत्र में दौरे कर स्थिति का जायजा लें।

साथ ही, नियमित रूप से जनसुनवाई भी करें ताकि आमजन से फीडबैक मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को विभाग में अपनी-अपनी शाखाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कार्ययोजना, सुझावों, आवश्यक संसाधनों का ब्यौरा तैयार कर जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 


मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इसके लिए हर स्तर पर उचित समन्वयन के साथ कार्य किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पुलिस सभी प्रकार के अपराधों की रोकथाम कर आमजन को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रमुख शासन सचिव गृह श्री आनन्द कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। बैठक में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

राजस्थान सरकार ने तय की अपनी 10 प्राथमिकताएं

राज्य की नई भाजपा सरकार ने अपनी दस प्राथमिकताएं तय कर दी है। सभी सरकारी वेबसाइटों पर यह दस प्राथमिकताएं दिखाई देने लगी हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो के साथ यह दस प्राथमिकताएं डाली गई है और इन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजस्थान के लिए गारंटी बताया गया है।

ये है 10 प्राथमिकताएं

सभी गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे।

प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क होगी। एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन होगा।

पेपर लीक सहित अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन।

पारदर्शी सरकार स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार-माफिया राज खत्म करेंगे।

कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाएंगे।

800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केन्द्र स्थापित करेंगे।

सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे।

पर्यटन क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपए करेंगे।

अगले पांच वर्षों में ढाई लाख सरकारी नौकरियां देंगे

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