केंद्र सरकार ने शनिवार को उत्पाद शुल्क में बड़ा कट करने का फैसला किया और रात 12 बजे से घटी कीमते प्रभावी हो गईं। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए की कटौती की गई है तो वहीं डीजल पर 7 रुपए उत्पाद शुल्क घटाया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं डीजल भी 7 रुपये सस्ता हो चुका। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा।

मोदी सरकार ने इस साल पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वह प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देगी। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट में लिखा है कि इससे माताओं-बहनों को बहुत मदद मिलेगी। इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के कच्चे माल और इंटरमीडियरीज पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती की है, जिनके लिए आयात निर्भरता काफी अधिक होती है। इससे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के दाम घटेंगे।

बीत दिनों में स्टील और आयरल के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। इससे जनता को राहत देने के लिए आयरन और स्टील के लिए कच्चे माल और इंटरमीडियरीज पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को भी घटाया गया है। यानी अब स्टील और आयरन भी सस्ते होंगे। कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर भी उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी।

मोदी सरकार ने सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी अहम कदम उठाने का निर्णय किया है। सही तरीके से सीमेंट के परिवहन के जरिए सीमेंट की लागत भी घटाने की कोशिश की जाएगी। जल्द ही सरकार की ओर से इसे लेकर डिटेल गाइडलाइन भी जारी की जाएंगी।

जनता कोरोनाकाल के बाद कई दिनों से महंगाई से परेशान है। हालात ये हैं कि महंगाई दर 7 फीसदी के करीब पहुंच गई है। रिजर्व बैंक को रेपो रेट में 40 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी करनी पड़ी है। सिर्फ फ्यूल और गैस ही नहीं, बल्कि एडिबल यानि खाद्य तेल, सब्जियां, गेहूं, अनाज सब कुछ महंगा हो रहा है, इससे जनता का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में मोदी सरकार की ओर से डीजल-पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला जनता के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

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